बैठक में नहीं पहुंचा न्यायालय में लंबित विभागों के मामलों का रिकार्ड

शिमला, 22 जुलाई (हप्र)

अदालती आदेशों के कारण हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर आई भारी भरकम वित्तीय देनदारियों पर आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मंथन हुआ। विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकांश विभागों की ओर से अदालतों में चल रहे देनदारियों के मामलों का आंकड़ा नहीं पहुंचा।

बैठक में फैसला हुआ कि जिन मामलों पर अदालतों का निर्णय आ चुका है, ऐसे मामलों को सरकार अगली अदालतों मेंं चुनौती देगी। यह बैठक प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते बैठक विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

गौरतलब है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ भुगतान करने के संदर्भ में अदालतों की ओर से सरकार को आदेश मिले हैं कि निर्धारित समयावधि में बकाया देनदारियोंं का भुगतान किया जाए।

संसाधन सृजन बैठक आज

संसाधन सृजित करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को होगी। इस बैठक से पहले योजना विभाग के सलाहकार डा. बसु सूद ने किस तरह से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, इसका खाका खींचा है। बैठक में उसे प्रस्तुत किया जाएगा।