शिमला, 30 अप्रैल (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस 1972 से शिमला में किराए के भवन में चल रहा है। वर्तमान में इस दफ़्तर में लगभग 75 कर्मचारी कार्यरत हैं। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर एस बाली ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि शिमला शहर में बढ़ रहे बोझ को कम करने के मकसद से कार्यालय को कांगड़ा शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है।
आर एस बाली ने कहा कि कांगड़ा में कई भवन खाली पड़े हैं जिनमें कुनाल होटल, कश्मीरी हाउस और रजियाना सहित कई भवन शामिल हैं। इनमें पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई भवन खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया पूरी कर जल्द एचपीटीडीसी मुख्यालय को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट किया जाएगा।
56 होटलों का होगा जीर्णोद्धार
आर एस बाली ने कहा कि शिमला में हुई निगम निदेशक मंडल की बैठक में एचपीटीडीसी के 56 होटलों का जीर्णोद्धार करने का भी फैसला लिया है। निगम की संपत्तियां, जिनमें ताले लटके हैं और सामान जंग खा रहा है, उन्हें भी लीज पर देने का विचार किया जाएगा। जो संपत्तियां चलने वाली होंगी, उन्हें चलाया जाएगा। कई करोड़ की ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें माता का बाग, बीड़ बिल्डिंग, ट्यूलिप गार्डन आदि शामिल हैं। इनमें एशियाई विकास बैंक का करोड़ों का पैसा लगा हुआ है। उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन विकास निगम में खाली पड़े पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।
निगम ने पहली बार रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर
वर्तमान प्रदेश सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने पहली बार 100 करोड़ रुपये से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर हासिल कर मील पत्थर स्थापित किया है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एचपीटीडीसी और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निगम के 78 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 107 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीटीडीसी द्वारा अर्जित लाभ के फलस्वरूप निगम ने पिछले ढाई वर्ष में पेंशनभोगियों को 41 करोड़ रुपये जारी किए हैं जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षों के दौरान केवल 26 करोड़ रुपये वितरित किए थे। उन्होंने पर्यटन विभाग को स्थानीय लोगों को फूड वैन उपलब्ध करवाने और राज्य में स्थानीय पर्यटन मार्गों पर हॉपऑन, हॉपऑफ लग्जरी बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा, शिमला और भुंतर हवाई अड्डों की विस्तार परियोजनाओं की भी समीक्षा की ताकि राज्य में पर्यटकों को बेहतर हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध हो।

