वित्तीय हालात पर सरकार के बचाव में आये मुख्य सचिव
शिमला, 20 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की कथित खस्ता वित्तीय हालत को लेकर राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना प्रदेश सरकार के बचाव में आगे आए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालात को सुधारने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिनको लेने में पिछले 50 वर्षों में पूर्व सरकारों ने गुरेज किया। मुख्य सचिव ने कहा कि जहां तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात है, यह काफी हद तक वित्तायोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। जब वित्तायोग की सिफारिशें आई थीं, तो उसी समय पता चल गया था कि आगामी 5 वर्ष प्रदेश के वित्तीय हालात कैसे होंगे।
प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जितना कहा जा रहा है, सरकार की वित्तीय हालत उतनी खराब नहीं है। उन्होंने अदालत की तरफ से आए निर्णयों को लेकर कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वह जब से सरकारी सेवा में है, तबसे इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वित्तीय हालात को सुधारना निरंतर प्रक्रिया है, जिसे समय-समय सत्ता में रहने वाली सरकारों को प्रयास करना पड़ता है।
