अभी तक नहीं मिली केंद्र के राहत पैकेज की राशि : पठानिया

जिला चंबा में गत दिनों घटित आपदा से कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहा है। आपदा से न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है बल्कि निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचने सहित कई लोगों की जाने गई हैं। आपदा के नुकसान से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह उद्गार विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज बचत भवन चंबा में पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार व विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती है कि पीएम ने स्वयं चंबा-भरमौर आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं उन्होंने गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, सांसदों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक कर हिमाचल प्रदेश में आपदा नुकसान का आकलन कर 15 सौ करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की। हालांकि यह प्रारंभिक पैकेज काफी कम है लेकिन इस पैकेज से राहत-बचाव कार्य आरंभ होने में प्रदेश सरकार को काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा घोषित राहत पैकेज की अवधि को करीब दो सप्ताह का समय हो गया है, मगर अभी तक केंद्र सरकार की ओर वह राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि घोषित पैकेज की राशि हिमाचल को जल्द से जल्द प्रदान की जाए ताकि राहत-बचाव कार्यों को तीव्रता प्रदान की जा सकें।

विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आपदा से जिला चंबा विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत बोर्ड, कृषि एवं बागवानी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा अन्य विभागों को हुई 710 करोड़ रुपये की क्षति वाली परियोजनाओं के पुनर्निर्माण पर चार गुना से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने कहा कि इस दिशा में जिला के सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नदी-नालों एवं संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में अवैध डंपिंग पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला चंबा में लोगों के 957 घरों को नुकसान हुआ है। इनमें 39 कच्चे तथा 51 पक्के घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंशिक रूप से 781 कच्चे तथा पक्के घर प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रभावित परिवारों को अब तक 18 लाख की तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व आ रहा है जिनका स्वागत है और आशा है कि उनकी रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात केंद्र सरकार प्रारंभिक राहत राशि पैकेज के अतिरिक्त और भी राशि प्रदान करेगी। इस मौके पर सदर विधायक नीरज नैय्यर, उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।