शिमला, 8 मार्च (निस)
हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रदेश की किसी भी सरकार ने इन सीमेंट कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है।
शहरी विकास विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य संजय अवस्थी के सवाल के जवाब में कहा कि सीमेंट प्लांट की परिधि में आने वाले गांवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। सुरेश भारद्वाज आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर सीमेंट प्लांट की वायु प्रदूषण की जांच करता है और इनकी आॅनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। भाजपा सदस्य किशोरी लाल के सवाल पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार सराहन से बठाहड़ तक 35 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की मंशा रखती है।
कांग्रेस सदस्य सुंदर ठाकुर के सवाल पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अमरूत मिशन के तहत शिमला और कुल्लू में विकास कार्य चल रहे हैं। इसके तहत शिमला और कुल्लू में वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं और इनमें से अधिकांश खराब हो गए। इन सभी एटीएम को चलाया जाएगा। कर्नल इंद्र सिंह, परमजीत सिंह पम्मी, पवन काजल ने भी अपने-अपने सवाल पूछे।
205 नई बसें शामिल होंगी एचआरटीसी के बेड़े में
उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 205 नई बसें शामिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन बसों को सभी जिलों को दिया जाएगा। वे भाजपा सदस्य पवन नैयर के सवाल का जवाब दे रहे थे।
उधर, भाजपा सदस्य रविंद्र सिंह के सवाल पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सात स्टोन क्रशर जयसिंहपुर हलके में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टोन क्रशर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बाहरी राज्यों में पढ़ने वालों को बहाल नहीं होगा कोटा
बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदेश में पीएमटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार 85 प्रतिशत कोटे को बहाल नहीं करेगी। यह बात स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि जो लोग नौकरी, व्यवसाय या दूसरे अन्य कारणों से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चों को यहां पर निर्धारित कोटे के तहत एडमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन सैन्य और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर 85 फीसदी की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें 85 प्रतिशत कोटे में एडमिशन का प्रावधान जारी रहेगा।
जलशक्ति मंत्री ठाकुर, अग्निहोत्री में तीखी बहस
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी बहस हुई। जलशक्ति मंत्री और कांग्रेस विधायक पवन काजल के साथ बहस के बाद यह इसकी शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष ने जलशक्ति मंत्री द्वारा पवन काजल के साथ किए गए व्यवहार का कड़ा विरोध किया और इसी मुद्दे पर सदन में माहौल गरमा गया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्री किसी भी विधायक के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इस दौरान अग्निहोत्री और महेंद्र सिंह के मध्य हुई तीखी नोकझोंक के बीच पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और जलशक्ति मंत्री का विरोध करने लगा। इसी शोरशराबे के बीच पूरा विपक्ष सदन के बीचोंबीच जा पहुंचा और कुछ देर के लिए जोरदार नारेबाजी की और बाद में पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। सदन में आज उस समय तल्ख माहौल बन गया, जब कांग्रेस सदस्य पवन काजल बजट चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। काजल ने जल जीवन मिशन और फ्लड प्रोटेक्शन में कांगड़ा के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। जलशक्ति मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कांगड़ा जिले को पैसे का सबसे अधिक आवंटन हुआ है। उन्होंने काजल के उन आरोपों को भी गलत ठहराया, जिनमें कहा गया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों को जल जीवन मिशन से वंचित रखा गया।