सुक्खू सरकार का गांवों पर फोकस, कर्मचारियों को डीए का तोहफा

शिमला, 17 मार्च

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सुक्खू ने अपने तीसरे वार्षिक बजट में जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया, वहीं कर्मचारियों सहित विभिन्न वर्गों को भी लुभाने का प्रयास किया है। उन्होंने लगभग एक दर्जन नयी योजनाओं का घोषणा की। बजट में किसी प्रकार के नये टैक्स का प्रावधान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाई गयी मक्की का समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का 40 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की। सीएम ने प्राकृतिक रूप से उगाई गयी हल्दी 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने का भी ऐलान किया।

कृषि ऋणों के कारण जमीन की नीलामी के कगार पर पहुंच चुके किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने 'एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन' योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के जरिये ऐसे किसानों के मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50 फीसदी वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को डीए की तीन फीसदी की किस्त जारी करने और 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एरियर जारी करने का ऐलान किया। इस भुगतान की शुरुआत 15 मई से होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध ढंग से भुगतान का भी ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में राज्य को कुल 42,343 करोड़ आय, जबकि खर्चे 48,733 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा 6390 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 फीसदी है।

मजदूरों और मनरेगा की बढ़ाई दिहाड़ी

मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाने, आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह वेतन देने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा वर्कर के मानदेय में 300 रुपये, मिड डे मील, सिलाई शिक्षकों, वाटर कैरियर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, एसएमसी अध्यापक, आईटी टीचर्स, जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स और लोकनिर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में 500-500 रुपये, जलरक्षकों, पैरा फिटर, राजस्व लंबरदार और एसपीओ के मानदेय में 300-300 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में भी 20 रुपये बढ़ोतरी करने की घोषणा की।

पीजी डॉक्टरों का वजीफा होगा एक लाख

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मेडिकल काॅलेजों, एआईएमएसएस चमियाणा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे पीजी डॉक्टरों का वजीफा बढ़ाकर एक लाख और डीएनबी-सुपर स्पेशलिस्ट एवं सीनियर रेजीडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के सभी श्रेणी के डॉक्टरों का वजीफा बढ़ाकर 1.30 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की।

उच्च शिक्षा विभाग में एक हजार नौकरियां

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी क्षेत्र में 25 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करने की घोषणा की। इनमें से एक हजार पद उच्च शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे, जबकि आयुष विभाग में डॉक्टरों के 200, पैरा मेडिकल स्टाफ व जेओए आईटी के 217, पुलिस कांस्टेबलों के 1226, होमगार्ड के 113, पंचायत सचिव के 853, तकनीकी सहायकों के 219, जेई के 65 और जलशक्ति विभाग में 4500 पदों पर पैरा कर्मचारियों की भर्ती शामिल है।

बेटियों को जून से मिलेंगे 1500 रुपये

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वित्त वर्ष में सामाजिक पेंशन योजनाओं में 37 हजार नये लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' योजना में एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली प्रदेश की सभी बेटियों को पहली जून से 1500 रुपये की सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा की।

होम स्टे के लिए स्टार्टअप योजना

मुख्यमंत्री ने होम स्टे यूनिट के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने एक नयी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में थ्री स्टार से लेकर सेवन स्टार तक के 200 होटल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने वन प्रबंधन और वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये के साथ राजीव वन संवर्धन योजना लागू करने का ऐलान किया।

ड्रग माफिया के खिलाफ बनेगी एसटीएफ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए 'ड्रग डिपेंडेंस प्रिवेंशन, डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड' के गठन की घोषणा की। यह बोर्ड पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नयी दिल्ली के परामर्श से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और पुनर्वास के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ड्रग माफिया के सफाये के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की।

पंचायतीराज, शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय बढ़ाकर 25 हजार, उपाध्यक्ष का 19 हजार, जिला परिषद सदस्य का 8300, पंचायत समिति अध्यक्ष का 12 हजार, उपाध्यक्ष का 9000 और सदस्य का 7500, जबकि ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय बढ़ाकर 7500, उपप्रधान का 5100 और ग्राम पंचायत सदस्य का प्रति बैठक मानदेय बढ़ाकर 1050 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम महापौर का मानदेय बढ़ाकर 25 हजार, उप महापौर का 19 हजार और पार्षद का 9400, नगर परिषद अध्यक्ष का 10800, उपाध्यक्ष का 8900, पार्षद का 4500, नगर पंचायत प्रधान का मानदेय बढ़ाकर 9000, उपप्रधान का 7000 तथा सदस्य का 4500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की।

12 योजनाओं का ऐलान

- मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना

- एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम

- इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना

- इंदिरा गांधी मातृ-शिशु संकल्प योजना

- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना

- ग्रीन पंचायत योजना

- राजीव गांधी वन संवर्धन योजना

- रोगी मित्र योजना

- आचार्य चरक योजना

- मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना

- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

- मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना

100 रुपये में से कितना-कहा होगा खर्च

प्रदेश की सुक्खू सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में 100 रुपये में से 24 विकास पर खर्च करेगी। वेतन पर 25, पेंशन पर 20, ब्याज अदायगी पर 12, ऋण अदायगी पर 10 और स्वायत संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये खर्च किए जाएंगे।

अपनी ऑल्टो कार में आये मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करने के लिए इस बार भी अपनी निजी ऑल्टो कार में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओकओवर से विधानसभा तक कार खुद चलाई। विधायक संजय अवस्थी और हरीश जनारथा भी उनके साथ आये।