शिक्षकों की नाराजगी से घबराई सुक्खू सरकार, TGT को राहत देने की घोषणा
ज्ञान ठाकुर/हप्र, शिमला, 27 अप्रैल
युक्तिकरण के कारण नए स्थानों पर ज्वाइनिंग दे चुके टीजीटी अध्यापकों को हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार राहत प्रदान करने जा रही है। ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों के तबादला आदेश स्थगित करने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार का यह फैसला शिक्षकों की नाराजगी के बीच आया है। प्रदेश के हजारों शिक्षक पहले तबादला आदेशों को लेकर नाराज थे और अब शिक्षा निदेशालयों के विलय को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है क्योंकि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले प्रदेश के हजारों शिक्षकों के किसी भी संगठन को विश्वास में नहीं लिया और न ही उनसे कोई बातचीत की। यही कारण है कि बीते रोज प्रदेश भर से आए हजारों शिक्षकों ने शिमला में सड़कों पर उतरकर सरकार की मुर्दाबाद की।
इस पर सरकार ने भी रैली में शामिल होने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की और पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया जिससे प्रदेश भर के शिक्षकों में रोष और बढ़ गया है। ऐसे में पहले से ही भारी आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार के खिलाफ एक और बड़ा मोर्चा खुल गया है। इसी के दृष्टिगत अब सरकार स्थिति को संभालने और शिक्षकों का गुस्सा शांत करने में जुट गई है।
इससे पहले 11 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने उन टीजीटी अध्यापकों के तबादला आदेश स्थगित कर दिए थे, जिन्होंने नए स्टेशनों पर ज्वाइनिंग नहीं दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि जब ज्वाइनिंग न करने वाले अध्यापकों के आदेश स्थगित किए जा चुके हैं, तो ज्वाइन करने वाले अध्यापकों के क्यों नहीं? ऐसे में यह फ़ैसला न्यायसंगत नहीं है और ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों के तबादला आदेश भी स्थगित किए जाएं। सात अप्रैल को तबादला आदेश जारी होने के बाद लगभग 250 अध्यापकों ने आदेश जारी होने के पांच दिनों के भीतर नए स्टेशनों में ज्वाइनिंग दे दी थी। मुख्यमंत्री ने युक्तिकरण के कारण सरप्लस हुए अध्यापकों के ट्रांसफर ऑर्डर की नए सिरे से लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
