सुक्खू सरकार खनन नीति में करेगी बदलाव
शिमला, 27 मार्च(हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार खनन नीति में आवश्यक संशोधन करने को तैयार है। इसके लिए विधायकों से भी राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें खनन से 400 करोड़ रुपए की आय होती है। इसे बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक डॉ. जनक राज के मूल सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए बोल रहे थे। इस संबंध में विधायक संजय अवस्थी और नीरज नैय्यर ने भी अनुपूरक सवाल किए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं दिया जाए। यदि पिछले मामलों में भी कोई गलती हुई होगी तो उसे भी सुधारा जाएगा और कैसे संपदा को वापस लिया जाए, इस पर कार्य करेंगे।
इससे पहले, डॉ. जनक राज ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि चंबा जिले में एक व्यक्ति को 165 बीघा जमीन बिना ऑक्शन के देने की योजना है, जबकि माइनिंग पॉलिसी के अनुसार 5 बीघा से अधिक सरकारी जमीन बिना नीलामी के नहीं दी जा सकती, लेकिन यह जमीन बिना नीलामी के लीज पर दी जा रही है।
इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह मामला वर्ष 2015 का है। उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 के बाद पांच बीघा से अधिक जमीन खनन के लिए लीज पर नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह मामला वर्ष 2018 से पहले का था और इसलिए इसे मंजूरी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, जिससे कोर्ट में उनकी किरकिरी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी खनन साइट्स के छोटे प्लाट बनाकर आवंटित किया जाएगा ताकि खनन धारकों को ज्यादा अपफ्रंट मनी न देनी पड़े।
धर्मशाला के तपोवन में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार धर्मशाला के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाएगी। इसके लिए 4.50 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने। वे प्रश्न काल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में एडीबी के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 844.15 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई।
