लेह में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई : जयराम
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। मंडी में भाजपा के जिला कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि लेह में जो हिंसक घटनाक्रम हुआ है, निंदनीय है। केंद्र सरकार इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है और उचित कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
जयराम ठाकुर ने वोट चोरी मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर बोलते हुए कहा कि आज यह आरोप उस पार्टी के नेता लगा रहे हैं जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई थी। आज राहुल गांधी की देश में कोई स्वीकायर्ता नहीं हैं और कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए उनके ऐसे आरोपों के कोई मायने नहीं रह जाते, इस बात को पूरा देश देख रहा है।
इससे पहले जयराम ठाकुर ने भाजपा के संगठनात्मक जिला मंडी के अस्थाई कार्यालय का विधिवत शुभारंभ भी किया। जयराम ने बताया कि स्थाई कार्यालय के लिए जमीन तलाशी जा रही है और उसके बाद इसका निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सिद्धार्थन, मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य और मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
कांग्रेस का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं: ठाकुर
जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 'वोट चोरी' अभियान चलाए हुए है वहीं हिमाचल प्रदेश में इसका सबसे पहला उदाहरण सामने आया है। कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी विश्वास नहीं है। इसलिए अगर सही मायने में वोट चोरी हुई है तो हिमाचल में हुई है। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आचार संहिता के दौरान कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के जरिए 65 से अधिक महिला मंडलों को पैसा आबंटित करना है।
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद वे अब स्वयं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस प्रकरण पर सवाल खड़े करने पर मुख्यमंत्री ने उत्तर नहीं दिया था लेकिन अब आरटीआई से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।