वेतन कटौती वाली अधिसूचना स्थगित
प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन की कटौती के मुद्दे पर राज्य के कर्मचारी संगठनों द्वारा दिखाए गए तेवरों से सुक्खू सरकार के हौसले पस्त हो गए हैं। यही कारण है कि आनन- फानन में सरकार द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना को अब सरकार ने खुद ही स्थगित कर दिया है। वित्त विभाग ने बाकायदा इसे लेकर अधिसूचना जारी करते हुए इसे स्थगित करने अर्थात वापस लेने के प्रशासनिक कारण बताए हैं। कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग के वेतन के एरियर का 0.25 फीसद हर माह देने की अधिसूचना के बाद इनसे जुड़े मुद्दे को लेकर यह दूसरी नोटिफिकेशन वापस ली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर वित्त विभाग ने यह अधिसूचना वापस ली है।
इससे पहले सोमवार को प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव कुमार व अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ एनजीओ फेडरेशन के प्रदीप ठाकुर व अन्य कर्मचारी नेताओं तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की। थी। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कर्मचारियों से आपदा राहत कार्यों में मदद का भी आह्वान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निदेश दिए। निर्देशों के बाद 6 सितंबर को अधिसूचना को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।
गौरतलब है कि 6 सितंबर को वित्त विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद से कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे थे। बाकायदा पेन डाउन हड़ताल की कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी थी। सोमवार को सचिवालय में गेट मीटिंग कर सचिवलाय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री से अधिसूचना को वापस लेने की
मांग की।
