राजभवन और सुक्खू सरकार फिर आमने-सामने
कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति का मामला फिर गरमा गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का कहना है कि कुलाधिपति होने के नोत कुलपति की नियुक्ति का अधिकार उनका है। उन्होंने कहा कि कुलपति की नियुक्ति में राजभवन को बाइपास करने के स्थिति में जवाबदेही सरकार की होगी। राज्यपाल ने मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति के कुछ प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है। इसको आधार बनाकर ही राजभवन इस संदर्भ में कोई निर्णय लेगा।
राज्यपाल ने मुख्य सचिव, डीजीपी वन विभाग के मुखिया एवं हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पदों पर अधिकारियों को कार्यवाहक दायित्व सौंपे जाने पर कहा कि इस संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि राजभवन के पास अस्थाई नियुक्तियों को लेकर शिकायत मिलने के बाद यह जवाब तलबी की है।
वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से चंबा और कुल्लू जिलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजी। यह सामग्री रेडक्रॉस के सहयोग से भेजी गई है। इस दौरान राज्यपाल राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अगर और अधिक राहत सामग्री की आवश्यकता होगी तो फिर भिजवाई जाएगी। इस राहत सामग्री को प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि की मांग पर 2 वाहनों से रवाना किया गया है। राहत सामग्री में रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के 74 सेट , 300 तिरपाल 280 कंबल, 20 आश्रय उपकरण किट और आवश्यक अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।
