प्रदेश में ग्रुप सी की नौकरियां सिर्फ हिमाचलियों को
मंत्रिमंडल का दुग्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलानपीडब्ल्यूडी के मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाया
राज्य की सभी 3645 पंचायत में आपदाओं से निपटने के लिए बनेंगे आपात प्रतिक्रिया केंद्र
शिमला, 28 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश में अब ग्रुप सी की नौकरियां सिर्फ हिमाचल के मूल निवासियों को ही मिलेंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 के पदों को ग्रुप-बी से ग्रुप-सी में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दी। इस निर्णय से इन पुनर्वर्गीकृत ग्रुप-सी पदों के लिए केवल वास्तविक हिमाचली उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे। इससे पहले, इन लेवल-11 पदों को ग्रुप-बी के तहत वर्गीकृत किया गया था और भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी, जिसमें देशभर से आवेदक आते थे। पुनर्वर्गीकरण के बाद, भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी पदों पर लागू प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाएगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक पत्रकार वार्ता में दी। खेल मंत्री यादविंद्र गोमा भी इस दौरान मौजूद रहे।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क कर्मियों का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 5000 कर्मियों को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दुग्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से दूध उत्पादंकों को 3 रुपये प्रति लीटर प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के निर्णय को मंजूरी दी गई। यह कदम कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित करने के अनुरूप है और इसका उद्देश्य शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने में मदद करना है।
जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत, जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट और 2 मेगावाट के बीच क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 4 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हरित पंचायत योजना के तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए हिमऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी।
500 पशु मित्र पदों को भरने की मंजूरी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पदों को भरने की मंजूरी दी है। इन पशु मित्रों को 5 हजार रजपये मानदेय दिया जाएगा। नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई मॉनसून की भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं तथा बाढ़ से प्रदेश को अब तक 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अभी भी भारी बारिश के चलते 37 सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध हैं।
