मॉनसून की तैयारियां : एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में प्लान बनाने के निर्देश
शिमला, 17 मई (हप्र)
शिमला जिला प्रशासन ने मॉनसून की तैयारियां शुरू करने के आदेश सभी जिलों के एसडीएम को दिये हैं। अधिकारियों ने भी मॉनसून से निपटने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को जिला में मॉनसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
मॉनसून की तैयारियां अभी से की जाएं : प्रशासन
बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग, नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नालियों में बरसात के दिनों में पानी की निकासी सुचारू रखने के लिए कार्य करें। डीडीएमए, आईएमडी, डैम प्रबंधन सहित विद्युत विभाग को आपदा के समय सूचना तंत्र को प्रभावी रखने के निर्देश दिए। सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का चयन करें। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण को लेकर भी विस्तृत तैयारियां की जाए।
मॉनसून की तैयारियां करेंगी टीम
जिला में रिलीफ और रेस्क्यू टीम का गठन एवं तैनाती की जाएगी। आपदा के समय सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके अतिरिक्त, आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्टिंग तुरंत करने की प्राथमिकता सुनिश्चित करें। मानसून के समय ट्रैकिंग व धार्मिक यात्राओं के लिए नियमों का पालन सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जाए।
राहत -बचाव कार्यों पर ध्यान दें
उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम आपदा के समय तुरंत करवाई करने की कार्यशैली को अपनाए। रेस्क्यू और रिलीफ कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की देरी पाई गई तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र का एसडीएम ही जिम्मेदार होगा। उपमंडल स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत करने की दिशा में एसडीएम कार्य करें ताकि प्रशासन के पास सही और तुरंत सूचना पहुंच सके। मानसून की तैयारियों को लेकर सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे ताकि एडवांस में प्रशासन और जनता सतर्क रह सके। वहीं सभी एसडीएम को आपदा से निपटने के लिए विशेष प्लान बनाने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि आपदा के समय पुनर्वास के लिए मदद करने वाली एनजीओ और समाजसेवियों से अपील है कि संबंधित एसडीएम और प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार ही सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस वजह से अधिकांश समय प्रभावितों तक एक समान लाभ मिलने में दिक्कत पेश आती है। प्रशासन के सहयोग से जब एनजीओ सहायता प्रदान करती है तो सबको एक समान लाभ मिल पाता है।
