हिमाचल में बैक डेट से लागू होगी जॉब ट्रेनी योजना
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को एक और झटका दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित की गई जॉब ट्रेनी योजना अब बैक डेट से लागू होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में 14 मई, 2025 के बाद की तमाम भर्तियां जॉब ट्रेनी योजना के दायरे में आएंगी। कार्मिक विभाग ने इस बारे पत्र जारी किया है।
पत्र में साफ कहा गया है कि ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर जॉब ट्रेनी योजना से हट कर भर्तियों पर पाबंदी रहेगी। सरकार द्वारा घोषित नई जॉब ट्रेनी योजना से हट कर किसी दूसरी योजना के तहत भर्ती करने वाली ऐजेंसियों की जवाबदेही तय होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में जॉब ट्रेनी योजना शुरू की है। हिमाचल प्रशासनिक सेवा के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल, आबकारी एवं कराधान, चिकित्सक, राजस्व विभाग में नायब तहसीलदारों सहित सरकारी विभागों में 9 श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मियों को छोड़ बाकी इसके दायरे में आएंगे। जॉब ट्रेनी की भर्ती सरकार किसी एजेंसी के माध्यम करेगी।
जॉब ट्रेनी दो सालों के लिए होंगे। इसके बाद सरकारी विभागों में भर्ती जॉब ट्रेनी को एक परीक्षा पास करनी होगी। जॉब ट्रेनी को सरकार द्वारा तय वेतन मिलेगा। बतौर ट्रेनी ये सीसीएस नियमों के दायरे में नहीं आएंगे।
सूत्रों के अनुसार जॉब ट्रेनी की भर्ती कर सरकार विभागों को जवाबदेह के साथ- साथ उनमें दक्ष कामगारों की भर्तियां करेगी।
मंगलवार को कार्मिक विभाग ने एक पत्र जारी कर साफ किया है कि बीते 14 मई के बाद के तमाम पदों जिन्हें भर्ती एजेंसियों को भेजा गया है जॉब ट्रेनी के दायरे में आएंगे।
