शिमला, 17 मार्च (निस)
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों की सभी अदायगी उन्हें समय पर प्रदान की जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायतों में पंचायत चौकीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदरों की विभिन्न उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन देने में एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रत्येक दिहाड़ीदार को लगभग 1500 रुपये की मासिक वृद्धि सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब पंचायत चौकीदार 6500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त करेंगे। इस बीच आंगनवाड़ी कार्यकताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। उन्होंने उनके मानदेय में 1700 रुपये प्रतिमाह और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया।
कश्मीरी पंडितों पर ज्यादतियों का चश्मदीद हूं : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों पर हुई ज्यादतियों के वह खुद चश्मदीद हैं। उन्होंने खुद कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर से रातोंरात करोड़ों की संपत्ति छोड़कर भागते हुए देखा है। उस दौरान वह चार साल तक जम्मू-कश्मीर में संगठन के लिए काम कर रहे थे जिस समय कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला गया तो कई लोगों की हत्या तक कर दी गई। रात को टेंट्स और फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ी। वह बड़ा ही दु:खद दौर था। एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अनुपम खेर शिमला आए थे तो उन्होंने ‘द कश्मीर फाइल’ का जिक्र किया था।
बेघरों को आश्रय प्रदान करेगी सरकार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेघरों को आश्रय प्रदान करने और झुग्गी-झौंपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में झुग्गी वासियों के एक प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्लम ड्वेर्ल्ज़ (प्रोप्राइटी राइट्स) एक्ट, 2022 पारित किया है ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सम्मान सहित जीवनयापन कर सकें। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले।