यूपीएस लागू करो, 1600 करोड़ की मदद पाओ

शिमला, 8 फरवरी (हप्र)

आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को केंद की मोदी सरकार ने सशर्त मदद की पेशकश की है। मोदी सरकार ने ये पेशकश यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की एवज में की है। मोदी सरकार ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023 24 में राज्य में अनुबंध पर भर्ती कर्मियों को यूपीएस के दायरे में लाने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि हिमाचल सरकार ऐसा करती है तो उसे केंद्र से इसके एवज में 1600 करोड रुपए की मदद मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को वकायदा पत्र लिखा है। केंद्र सरकार इससे पहले भी इसी मुद्दे पर हिमाचल सरकार को पत्र लिख चुका है। सुक्खू सरकार ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। केंद्र को प्रदेश के एनपीएस कर्मियों की उसके पास जमा करीब 9 हजार करोड़ से अधिक की रकम लौटानी है। सरकार व कर्मचारी संगठन इस राशि को वापस करने बारे लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी महासंघ व अन्य कर्मचारी संगठन यूपीएस को लागू करने के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं।