आपदा के मुद्दे पर विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष का वाकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने बुधवार को आपदा के मुद्दे पर भारी हंगामा और वाकआउट किया। भाजपा ने यह हंगामा और वाकआउट राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के जवाब से असंतुष्ट होकर किया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के वाकआउट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से आग्रह किया कि वे इस व्यवहार का संज्ञान लें। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन में वाकआउट कर रहा है और एक कैबिनेट मंत्री के साथ विपक्षी सदस्यों के शब्द सदन कार्यवाही का हिस्सा न बनें। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने कहा कि वे विपक्ष के व्यवहार को लेकर तब तक कोई व्यवस्था नहीं दे सकते, जब तक उनके पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव न आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वे सदन में इस संबंध में निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे।

इससे पहले, विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटना में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने का मामला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति मिलने पर लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में 2650 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इसके तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रदेश में पायलट आधार पर भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रहा है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2023 की आपदा के दौरान प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज जारी किया था। इस पैकेज को संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हर साल औसतन तीन हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस साल प्राकृतिक आपदा से 5909 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का ज्ञापन केंद्र को भेजा गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से अभी इस साल के नुकसान के एवज में विशेष मदद नहीं मिली है। चालू वित्त वर्ष में आपदा प्रभावित लोगों को विशेष राहत पैकेज के तहत बिलासपुर, कुल्लू और मंडी जिलों में 76.50 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि जारी की जा चुकी है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के प्रभाव को कम करने के मकसद से फ्रांस की एएफडी ऐजेंसी के साथ एक समझौता किया गया है। इसके तहत 892 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस बीच, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठे और आपदा के काम को लेकर कोई संतोषजनक जवाब न देने की बात कहने लगे। इससे सदन में माहौल गरमा गया और देखते ही देखते हो हल्ला होने लगा और विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठने के बाद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।