HP Budget Session 2025-26 : प्रदेश मंत्रिमंडल का अहम फैसला, सीएम सुक्खू 18 मार्च को पेश करेंगे राज्य का आम बजट

ज्ञान ठाकुर/शिमला, 15 फरवरी(हप्र)

HP Budget Session 2025-26 : हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक शिमला में होगा। यह फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बजट सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 मार्च को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। मंत्रिमंडल ने बजट सत्र को लेकर राज्यपाल को सिफारिश करने का फैसला किया।

महिलाओं के लिए लिया गया अहम निर्णय

मंत्रिमंडल ने मृत शिशु जन्म या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। मंत्रिमंडल ने सात पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम घोषित करने को भी हरी झंडी दे दी। यह परीक्षा परिणाम घोषित होने से कुल 699 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इनमें मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), क्लर्क (हिमाचल प्रदेश सचिवालय, पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो-टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं।

खाली पदों पर होगी भर्ती

मंत्रिमंडल ने पुलिस चौकी संजौली को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। शिमला जिले के नेरवा में नई अग्निशमन चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। राजस्व विभाग में तहसीलदार के नौ पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। शिमला जिले के कोटखाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नई खोली गई पुलिस चौकी बाघी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी। योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने को भी मंजूरी दी। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के तीन पदों को भरने को मंजूरी दी।

सोलन में खुलेगा नया स्वास्थ्य केंद्र

सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। कांगड़ा जिले के कांगड़ा में आवश्यक पदों के सृजन व भरने के साथ नया जल शक्ति विभाग मंडल खोलने को मंजूरी दी। बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग मण्डल खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।

नया डिप्लोमा कोर्स होगा शुरू

इसके अतिरिक्त बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में बी.टेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डाटा विज्ञान) तथा बी.टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम शुरू करने तथा विभिन्न श्रेणियों में आठ पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने तथा विभिन्न श्रेणियों में सात पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग) नामक एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है।

अध्ययन अवकाश के दौरान मिलेगा पूरा वेतन

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सहित पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के नाहन स्थित डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग के तहत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एलोपैथिक डॉक्टरों को भारत या देश के बाहर अपने अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन लेने की अनुमति देने को अपनी सहमति दी।

पुलिस थानों में स्टाफ की नियुक्ति

मंत्रिमंडल ने जनसंख्या, क्षेत्र, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर-राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के मानदंडों के आधार पर सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ करने तथा लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों में स्टाफ की नियुक्ति उनकी श्रेणी के आधार पर संशोधित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर एकत्र करने के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी, जिससे वर्ष 2024-2025 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

फास्टैग सुविधा लागू

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर फास्टैग सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया। पहले चरण में गरामौरा (बिलासपुर), परवाणू (मेन) तथा तियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) तथा बद्दी (सोलन) में टोल बैरियरों पर फास्टैग शुरू किया जाएगा। बैठक में बिलासपुर जिले की सदर तहसील से 8 पटवार सर्किलों को शामिल करके नम्होल उप तहसील का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया गया।