शिमला, 27 अप्रैल (निस)
हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने चुनावी वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बड़ी तोहफा दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमण्डल ने लगभग 43 वर्षों के बाद शिमला डेवलपमेंट प्लान को भी हरी झंडी दे दी। शिमला शहर में बीते 43 सालों से अभी तक अंतरिम विकास योजना ही लागू की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खंड गोहर से अलग कर इसे विकास खंड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया।
राजग़ढ़ में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खुलेगा
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टैक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने के लिए अनिर्वायता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।