हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेहरे से होगा प्रमाणीकरण

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार बनाने में हिमाचल देश में अग्रणी

Our Correspondent

शिमला, 05:00 AM Aug 02, 2025 IST Updated At : 11:05 PM Aug 01, 2025 IST

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शुक्रवार को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईएडीआई के साथ आधार प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने यूआईडीएआई के उपमहानिदेशक धीरज सरीन और अन्य सचिवों की उपस्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेहरे से प्रमाणीकरण का शुभारंभ किया।उन्होंने हिमाचल प्रदेश में शत-प्रतिशत सफलता हासिल करने के लिए डीडीटीएंडजी, डाक विभाग और स्कूल शिक्षा सहित सभी विभागों को शीघ्र सभी आधार नामांकन किट सक्रिय करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हिमाचल प्रदेश पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार बनाने के मामले में देश में अग्रणी है। राष्ट्रीय औसत 39 प्रतिशत है, जबकि राज्य ने 56 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

मुख्य सचिव ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लंबित मामलों को कम करने के दृष्टिगत 5 से 15 आयु वर्ग को शामिल करने के लिए निजी स्कूलों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को विभिन्न सेवाओं के लिए लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।