हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले : गृह रक्षकों के 700 पद भरने की मंजूरी, अनुबंध पंचायत सचिव होंगे नियमित

शिमला, 31 मई

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य की नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होमगार्ड के 700 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में आपात स्थितियों और आपदा प्रबंधन में बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकेगी।

कैबिनेट ने जिला परिषद कैडर के 203 पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक अनुबंध सेवा के दो वर्ष पूरे कर लिए होंगे। इससे उन्हें स्थायित्व मिलेगा और ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में मजबूती आएगी।

मेडिकल नीति में बड़ा बदलाव

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (शिमला) और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज (टांडा) में सीनियर रेजिडेंसी के लिए अब एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग जरूरी नहीं होगी। कैबिनेट ने पीजी/एसएस नीति में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और रेजिडेंट डॉक्टर नीति में सामंजस्य आएगा। यह कदम अटल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान, चमियाना की तर्ज पर उठाया गया है।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

प्लास्टिक कचरे पर सख्ती, डिपॉजिट रिफंड योजना लागू

नॉन-बायोडिग्रेबल कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने ‘डिपॉजिट रिफंड स्कीम-2025’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत के अलावा एक रिफंड योग्य जमा राशि चुकानी होगी, जो खाली पैकेजिंग लौटाने पर वापस की जाएगी। योजना को कांच, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम व अन्य पैकेजिंग सामग्री पर पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए नया आरक्षण रोस्टर

कैबिनेट ने वर्ष 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए ‘डि-नोवो’ आरक्षण रोस्टर फिर से शुरू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

जल स्रोतों में ड्रेजिंग को मंजूरी

वन विकास निगम को राज्य के वन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों और तालाबों में ड्रेजिंग ऑपरेशन के तहत गाद निकालने व लघु खनिज एकत्रित करने की अनुमति दी गई है। इससे पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा और खनन भी नियंत्रित रहेगा।

शिक्षा ढांचे में बदलाव

सोलन जिले के रामशहर शिक्षा खंड को विभाजित कर बद्दी में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पद सृजित और भरे जाएंगे।

विकास खंडों का पुनर्गठन

कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लम्बागांव तथा हमीरपुर जिले के भोरंज विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि प्रशासनिक सेवाएं और बेहतर ढंग से पहुंचाई जा सकें।