Himachal News सुक्खू के सलाहकारों ने आपदा पीड़ितों के लिए केंद्र से जल्द मांगा विशेष राहत पैकेज

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के तीन प्रमुख सलाहकारों प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और विधायक सुरेश कुमार ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकारवार्ता कर केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा में प्रदेश को करीब 16 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसके लिए तत्काल केंद्रीय सहायता जरूरी है।

नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने के बाद खाली खजाना और भारी कर्ज विरासत में मिला। इसके बावजूद सुक्खू सरकार ने आत्मनिर्भर हिमाचल के विजन के तहत कई ठोस कदम उठाए हैं जैसे वाइल्ड फ्लावर हॉल का अधिग्रहण, शौंग टोंग-कडछम जलविद्युत परियोजना में 18% रॉयल्टी मिलना और वाटर सेस की पहल। शानन परियोजना का मालिकाना हक लेने की कोशिश भी जारी है।

विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा के वक्त सबसे पहले मौके पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी की। सरकार ने जिन लोगों के घर पूरी तरह नष्ट हुए, उन्हें 7-7 लाख रुपये की सहायता दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद केंद्र की टीम राज्य में अध्ययन के लिए भेजी गई है।

विधायक सुरेश कुमार ने ‘जॉब ट्रेनी’ योजना और निगमों के मानदेय को लेकर उठे सवालों पर स्पष्ट किया कि यह योजना युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी की राह पर लाने का प्रयास है। किसी को हटाया नहीं जाएगा। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह युवाओं को गुमराह कर रही है। साथ ही कहा कि निगमों व बोर्डों के अध्यक्षों का मानदेय सरकार ने नहीं, संबंधित संस्थाओं ने स्वयं संसाधनों के आधार पर बढ़ाया है।