हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: नई पंचायतें बनेंगी, मुआवजा बढ़ेगा, 1000 भर्ती होंगी

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक फैसले सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए।

मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का फैसला किया। आगजनी की स्थिति में पूर्णत: क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष राहत पैकेज स्वीकृत किया गया।

राज्य में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया। दिव्यांगजन के सरकारी या बोर्ड कर्मचारी अभिभावकों से जुड़ी पुरानी पात्रता शर्त समाप्त कर दी गई है।

स्वास्थ्य, रोजगार और पुलिस विभाग में बड़े बदलाव

स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों का सृजन और भर्ती स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पद भी स्वीकृत किए गए।

शिक्षा क्षेत्र में नई शुरुआत

धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और शिमला के टिक्कर स्थित सरकारी कॉलेजों में चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया।

सरस्वती नगर कॉलेज में दो वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम आरंभ करने, लोहराब फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय जोड़ने और कांगड़ा के हरिपुर गुलेर कॉलेज को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में बदलने की भी मंजूरी दी गई।

सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की जाएगी।

अग्निशमन, जल शक्ति और स्वास्थ्य अवसंरचना में विस्तार

कंडाघाट और राजगढ़ में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने, 46 पदों के सृजन और चार फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी गई।

जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंताओं को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

हमीपुर मेडिकल कॉलेज में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए 73 पद और टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट पद सृजितकर भरने की स्वीकृति दी गई।

नशामुक्ति और प्रशासनिक पुनर्गठन

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर एकीकृत एजेंसी बनाई जाएगी ताकि नशे के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान भी चलाया जाएगा।

कांगड़ा के बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाया गया है। बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली है।

दुकानदारों के लिए राहत योजना

‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक बढ़ाया गया है। एनपीए घोषित दुकानदारों को एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता सरकार उपलब्ध करवाएगी।