Himachal Bureaucracy शीर्ष आईएएस अब बिना अनुमति शिमला से बाहर नहीं जा सकेंगे
समय पर दफ्तर और फाइलों पर तेजी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने के लिए नया कड़ा नियम लागू किया है। अब राज्य के सभी शीर्ष आईएएस अधिकारी और विभागाध्यक्ष बिना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अनुमति के शिमला से बाहर नहीं जा सकेंगे।
नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पदभार संभालते हुए साफ कहा कि सचिव और निदेशक समय पर दफ्तर आएं और फाइलों के निस्तारण में ढिलाई न बरतें। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि 15 से 30 दिनों में सभी विभागों की समीक्षा कर यह रिपोर्ट दें कि कौन अधिकारी गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। गुप्ता ने कहा, ‘मैं खुद अनुशासन का पालन करूंगा और अपने सहयोगियों के लिए उदाहरण बनूंगा।’
वित्तीय संकट की साफ तस्वीर
गुप्ता ने माना कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति फिलहाल संकटपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘अगले पांच से छह महीनों तक हमें वित्तीय चुनौतियों से जूझना होगा, लेकिन आने वाले दो वर्षों में स्थिति बेहतर हो जाएगी।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक खर्च रोकना ही सरकार की प्राथमिक प्राथमिकता होगी।
बिजली बोर्ड से मिली प्रेरणा
अपने अनुभव साझा करते हुए गुप्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में चेयरमैन रहते हुए उन्होंने सिर्फ फिजूलखर्ची रोककर 15 महीनों में 500 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज कराया। उन्होंने कहा, ‘बिजली बोर्ड जैसे संस्थान को घाटे में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ बर्बादी रोककर स्थिति बदल दी। अब यही नीति पूरे सरकारी तंत्र में लागू की जाएगी।’
