प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने जा रही है और वर्ष 2027 तक हिमाचल प्राकृतिक खेती के मामले में देशभर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कड़े फैसले लेने की सरकार में क्षमता होनी चाहिए और हम टाइमपास सरकार नहीं हैं, बल्कि कड़े फैसले लेने में विश्वास रखते हैं।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सदन में नियम 130 के तहत विधायक जेआर कटवाल द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ एवं कारगर नीति तैयार करने को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विधायक निधि में कटौती से गुरेज नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही प्राकृतिक खेती योजना को राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना का नाम देने की भी घोषणा की।

इससे पूर्व, जीतराम कटवाल द्वारा लाए गए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में विधायक भवानी सिंह पठानिया, डॉ. हंसराज, विवेक शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, किशोरी लाल, विनोद सुल्तानपुरी, केवल सिंह पठानिया, दलीप ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्षी दल भाजपा को चुनौती दी है कि यदि ऊना जिले के पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वह इसकी शिकायत ईडी और सीबीआई के पास करें।

उपकरणों पर सब्सिडी देगी सुक्खू सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए उपयोगी उपकरणों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों में साउंड तथा लाइट सिस्टम भी शामिल होगा। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनुराधा राणा के सवाल का जवाब में यह कहा।

प्रसाद योजना में शामिल होगी मणिमहेश यात्रा

सुक्खू ने कहा है कि चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा और संबंधित पवित्र स्थलों को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल करने के प्रस्ताव का प्रदेश सरकार मूल्यांकन कर रही है। यह मूल्यांकन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन पूरे होते ही केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।