शिमला, 31 जुलाई (निस)
हिमाचल प्रदेश में उन सभी बागवानों जिन्होंने 1 अप्रैल, 2022 के बाद सेब की पेटियां एवं ट्रे खरीदी हैं, उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 6 प्रतिशत उपदान बागवानी विभाग एवं एच.पी.एम.सी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश के बागवान उद्यान विभाग के संबंधित कार्यालय में एक फॉर्म पर अपने प्रार्थना पत्र के साथ जीएसटी बिल की कॉपी, बिक्री प्रकरण (सेल प्रूफ)/परिवहन वस्तु रसीद/बाजार शुल्क की प्रति उपलब्ध करवाएं ताकि उनके आधार युक्त बैंक खातों में 6 प्रतिशत जीएसटी का लाभ एच.पी.एम.सी के माध्यम से सीधा जमा करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. द्वारा विक्रय किए गए कार्टन एवं ट्रे पर भी यह उपदान देय होगा। इस जीएसटी के खर्च को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि उद्यान क्षेत्र में बोर्ड के गठन का मामला सरकार के विचाराधीन है ताकि इसमें बागवानों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में एच.पी.एम.सी को यह निर्देश जारी किये गये कि इस सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए वह कम से कम एक करोड़ पेटियों की पैकेज सामग्री के आबंटन की तैयारी करे। एचपीएमसी द्वारा इस संबंध में 50 प्रतिशत तैयारी की जा चुकी है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि 8 करोड़ 65 लाख रुपये की धनराशि जो प्रदेश सरकार ने वर्तमान में विभाग को प्रदान की है, उसका भुगतान बागवानों को तुरंत किया जाए ताकि 2021 तक एम.आई.एस. की अदायगी पूर्ण रूप से कर दी जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि बागवानों से संबधित उपकरण, एंटी हेलनेट तथा अन्य संबंधित उपकरणों की अदायगी के लिए विभाग द्वारा इस वर्ष के बजट व्यय के पश्चात उसे तुरंत अतिरिक्त बजट के प्रावधान की व्यवस्था कर दी जाएगी। सरकार ने गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है। सरकार के निर्देशानुसार कृषि विपणन बोर्ड ने छैला कैंची से सैंज रोड तक सड़क के सुधार के लिए 12.36 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं ताकि बागवानों को यातायात की समस्या से तत्काल राहत प्रदान की जा सके।
शहरी विकास मंत्री ने जताया सीएम का आभार
शिमला (निस) : शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन-2022 के दृष्टिगत बागवानों के हितों की रक्षा और विभिन्न स्तरों पर उनके शोषण इत्यादि को रोकने के लिए उठाए गए त्वरित एवं दूरगामी कदमों की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक एवं बागवान कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। चालू सेब सीजन में बागवानों को पेश आ रही समस्याओं के तुरन्त निवारण के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सार्थक समाधान की ओर कदम बढ़ाया है। इस समिति के माध्यम से बागवानों को किफायती दरों पर पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अनेक बागवान हितैषी निर्णय लिए हैं। जिसमें एक अप्रैल, 2022 के बाद सेब की पेटियां एवं ट्रे की खरीद करने वाले सभी बागवानों को जीएसटी का 6 प्रतिशत उपदान बागवानी विभाग एवं एच.पी.एम.सी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।