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सर्दियों से पहले हर घर पहुंचे खाद्य सामग्री : डॉ. कत्याल

हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने दिए निर्देश

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किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल। -हप्र
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हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने सोमवार को किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर बर्फबारी से पहले खाद्य आपूर्ति की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सर्दी शुरू होने से पहले सभी दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त राशन का स्टॉक सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनता को परेशानी न हो।

डॉ. कत्याल ने उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न की गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था और कर्मचारियों की उपलब्धता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान संपर्क कट जाने वाले इलाकों में खाद्य सामग्री पहुंचाने की अग्रिम योजना तैयार रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और राज्य खाद्य आयोग इस दिशा में सख्त निगरानी रखेगा।

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उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोषण अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की और निर्देश दिया कि मॉल ढुलाई व वितरण व्यवस्था पारदर्शी रखी जाए, ताकि योजना का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र लाभार्थियों की सूची का निरीक्षण कर विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित न रह जाए।

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बैठक के बाद डॉ. कत्याल ने रिकांगपिओ, टापरी और भावानगर के खाद्य गोदामों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्यान्न के सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए भेजे और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से कोई समझौता न हो।

बैठक का संचालन एसडीएम कल्पा अमित कल्थाईक ने किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश यादव, उपनिदेशक उच्चतर डॉ. कुलदीप सिंह डोगरा, उपनिदेशक प्रारंभिक डॉ. अरुण गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुभद्रा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

स्कूल का किया औचक निरीक्षण

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला दाखो का औचक निरीक्षण किया। स्कूल प्रबंधन में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया और उपनिदेशक प्रारंभिक डॉ. अरुण गौतम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि छात्र-छात्राओं के हित सुरक्षित रह सकें।

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