हिमाचल में भर्ती होंगे बिजली उपभोक्ता मित्र

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई। बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर करते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1,000 टी-मेट्स के पद भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के 400 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने को मंजूरी दी गई। ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इन्हे प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 10 प्रतिशत हिस्सा ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को हर वर्ष मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के उ्ददेश्य से राज्य में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 38 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। लोकायुक्त कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में दो जेओए (आईटी) पदों का सृजन कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सात डिनोटिफाइड महाविद्यलायों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में स्थानांतरित करने को भी अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 6 सितंबर, 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रिमंडल ने मॉडल उप-नियम मंजूर किए हैं।

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की। इसी तरह, कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण को 24 माह बढ़ाकर 3 जून, 2026 तक करने का निर्णय लिया गया है।