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शिमला से धर्मशाला शिफ्ट नहीं होगा शिक्षा निदेशालय

Directorate of Education will not be shifted from Shimla to Dharamshala
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ज्ञान ठाकुर/ शिमला, 17 मई (हप्र) : शिक्षा निदेशालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट नहीं किया जायेगा।  हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालय को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने की होड़ के बीच में इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में कहा जा रहा है कि प्रदेश का शिक्षा निदेशालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने पर सरकार गहनता से विचार कर रही है। सरकार के इस कदम के सीरे चढ़ाने से पहले ही इसका जबरदस्त विरोध भी आरंभ हो गया है।

शिमला से धर्मशाला कार्यालय शिफ्ट करने पर बोले रोहित ठाकुर

ऐसे में शनिवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इस मामले में सफाई पेश कर कर्मचारी के रोष को शांत करना पड़ा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूल शिक्षा निदेशालय और अन्य प्रमुख निदेशालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किए जाने की अफवाहों का खंडन करते हुए इन्हें निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि यह दावे तथ्यहीन हैं और राज्य सरकार की किसी आधिकारिक नीति या निर्णय पर आधारित नहीं हैं।

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शिमला से धर्मशाला शिफ्ट हो रहे कई कार्यलय

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल शिक्षा निदेशालय के साथ-साथ किसी भी अन्य निदेशालय को शिमला से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है और ऐसी भ्रामक रिपोर्ट राज्य सरकार की नीति के बिल्कुल विपरीत है। शिमला राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करना जारी रखेगा और सरकार सभी प्रमुख विभागीय और शासन संबंधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में इसकी स्थिति की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

शिक्षा निदेशालय को शिमला से स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तथा इसका संचालन पहले की तरह राज्य की राजधानी से ही जारी रहेगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे अटकलों या अपुष्ट रिपोर्टों से प्रभावित न हों तथा सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक स्थिरता, सुशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा कोई भी निर्णय उचित विचार-विमर्श कर लिया जाता है।

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