ज्ञान ठाकुर/निस
शिमला, 9 मार्च
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीबीएमबी प्रबंधन पर हिमाचल से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीबीएमबी प्रबंधन से अनेकों बार परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीबीएमबी प्रबंधन हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही बीबीएमबी के अध्यक्ष को तलब करेगी और हिमाचल से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के अध्यक्ष के साथ होने वाले बैठक में सुंदर नगर, बल्ह और नाचन सहित सभी प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी बुलाया जाएगा, ताकि वह अपना-अपना पक्ष रख सके। मुख्यमंत्री ने माना कि बीबीएमबी के सुंदरनगर स्थित जलाशय से निकलने वाली गाद के कारण खासकर बल्ह विधानसभा क्षेत्र में काफी तबाही हो रही है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के साथ प्रदेश के अनेकों मुद्दे लंबित पड़े हैं।
इससे पूर्व विधायक राकेश जम्वाल के मूल प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सुकेती खड्ड पर जमीन विवाद के चलते पुल के निर्माण कार्य में देर हुई है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा सुकेती खड्ड पर धारनडा तलवाली के समीप जीप योग्य पुल बनाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस पुल के निर्माण के लिए जमीन विवाद खत्म होगा, पुल के निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने विधायक नरेंद्र ठाकुर के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के 583 सरकारी कार्यालयों की छतों पर 5504.9 किलो वॉट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये सौर ऊर्जा पार्क एसजेवीएन द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसकी डीपीआर मई माह तक भारत सरकार को सौंप दी जाएगी।
पालमपुर, ज्वालामुखी और दून में खुलेंगे बीडीओ
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पालमपुर, ज्वालामुखी और दून विधानसभा क्षेत्र में खंड विकास कार्यालय (बीडीओ) खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को यहां पर खंड विकास कार्यालय खोलने की संभावनाओं का पता लगाने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। वे विधायक रमेश धवाला के मूल प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इस संबंध में परमजीत सिंह पम्मी और आशीष बुटेल ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 88 खंड विकास कार्यालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के समय इनकी संख्या केवल 38 थी। उन्होंने कहा कि खंड विकास कार्यालय लोगों की सुविधा और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से खोले जाते हैं।
31 मार्च तक जारी होगी आपदा राहत राशि
राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि आपदा राहत राशि का लंबित पैसा लोगों को 31 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मौत के दौरान प्रभावित परिवार के लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 4 लाख रुपए तक की राहत राशि जारी की जाती है। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि एसडीएम कार्यालय रोहडू में प्राकृतिक आपदा राहत के तहत इस साल जनवरी और फरवरी तक कुल 19 मामले लंबित हैं, जिनका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। विधायक अनिरुद्ध सिंह और रविंद्र सिंह ने भी इस संबंध में अनुपूरक सवाल पूछे।