सीएम सुक्खू ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी
शिमला, 23 जून (हप्र)
आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को अब केंद्र की बैसाखियों की सख्त जरूरत है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है और हिमाचल प्रदेश में चल रही भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की पन बिजली परियोजनाओं से हिमाचल के लिए 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं, बल्कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बीबीएमबी की परियोजनाओं से राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है और उसे उसका वाजिब हक नहीं मिला है। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है।
केंद्रीय बिजली मंत्री से भी आग्रह : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अलग-अलग पत्रों में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। यह कदम एसजेवीएनएल की रामपुर जल विद्युत परियोजना की तर्ज पर उठाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल प्रदेश से बीबीएमबी में एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर बार-बार आग्रह के बावजूद हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
हरियाणा सीएम को भी लिखा पत्र
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि बीबीएमबी से मिलने वाली ऊर्जा के बकाया भुगतान के लिए हरियाणा सरकार अपनी सहमति लिखित रूप में दे। यह भुगतान छह प्रतिशत ब्याज सहित होना है और इसकी सहमति अगली सुनवाई से पहले दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब की ओर से नवंबर 1966 से अक्तूबर 2011 तक बीबीएमबी से कुल 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा का बकाया लंबित है। यह बकाया हिमाचल प्रदेश को 15 वर्षों में, 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे का समाधान होने से दोनों राज्यों को भविष्य की योजनाओं पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं भी आगे बढ़ सकेंगी।’’
