मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगा विशेष राहत पैकेज
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके उपरांत उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि इस मानसून में भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ है।
राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता आवश्यक है। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम में छूट देने का आग्रह किया ताकि विस्थापित परिवारों को वन भूमि पर बसाया जा सके, क्योंकि राज्य की 68 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र में आती है। सुक्खू ने केंद्र से 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति, जलविद्युत उत्पादन से मुफ्त रॉयल्टी, 40 वर्षों के उपरांत केंद्रीय उपक्रमों की बिजली परियोजनाओं को राज्य को हस्तांतरित करने और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विशेष सहयोग की मांग की।
उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, ऑल वेदर सुरंगों के निर्माण, वैकल्पिक पर्वतीय मार्गों के विकास तथा भूभूजोत सुरंग परियोजना को भी केंद्र के समक्ष प्राथमिकता से रखा। बैठक में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद कंगना रणौत सहित कई वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और प्रदेश को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
