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लोक निर्माण विभाग में डायवर्ट होगा बजट

आर्थिक संकट का असर
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शिमला, 15 दिसंबर (हप्र)

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भले ही दावा कर रही है कि राज्य में कोई आर्थिक कंगाली नहीं है लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। इस बात का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि राज्य के लोक निर्माण विभाग में पैसे की कमी के कारण दर्जनों ऐसे विकास कार्य रुके पड़े हैं जिनका 80 फ़ीसदी तक काम पूरा हो चुका है लेकिन अब बजट न होने के कारण इन कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे में सरकार ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए अब विभाग के ही ऐसे अन्य कार्यों का बजट डायवर्ट करने का निर्णय लिया है जिन कार्यों पर अभी तक काम ही शुरू नहीं हो पाया है।

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हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में ऐसे 195 कार्य हैं जो बजट के अभाव में रुक गए हैं।। इसी तरह विभाग के ऐसे कई काम हैं जिनके लिए पैसा तो आ गया है लेकिन उन पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है और उनका बजट विभाग के पास बिना खर्च किये पड़ा है। यह पैसा वापस न चला जाये या लैप्स न हो, इसके लिए विभाग अन स्टार्ट वर्क के पैसे को सदुपयोग में लाते हुए उन कार्यों पर खर्च करेगा जो लगभग पूरा होने को हैं। यह निर्णय प्रदेश सरकार के स्तर पर लिया गया है तथा इससे संबंधित आदेश लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश में सरकार के अधिकांश निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य में विकास कार्यों में गति आएगी और रुके हुए विकास कार्य पूरा होने से इनका लाभ आम लोगों को मिल सकेगा।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश का समान विकास करवा रही है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो कार्य 80 फीसदी या इससे अधिक पूरे हो चुके हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। इनके लिए यदि कुछ फंड की आवश्यकता है तो उसे उन कार्यों से ट्रांसफर किया जाएगा, जो अभी शुरू नहीं हो पाए हैं।

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