शिमला, 13 दिसंबर (निस)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश विधानसभा में आबादी देह (कानून हक दर्ज करने) विधेयक 2021 पेश किया। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आबादी देह भूमि पर फाइनेंशियल एसेट्स में परिवर्तित करने, भू अभिलेखों को दर्ज करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी विवादों और मामलों को सुधारने में मदद मिलेगी।
सदन में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की गैर मौजूदगी में इस विधेयक को प्रस्तुत किया।
सदन में इस विधेयक को रखते हुए संबंधित मंत्री ने कहा कि यह विधेयक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सेक्टर में लाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत आबादी देह भूमि पर संपत्तियों के वर्तमान अधिकारी दर्ज किए जाएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में वित्तीय ठहराव आएगा।