ऊना जिले में नयी खनन लीज के आवंटन पर लगाई रोक
शिमला, 16 जनवरी (हप्र)
हिमाचल सरकार ने अवैध खनन को लेकर चर्चित ऊना जिला में नयी खनन लीज के आवंटन पर रोक लगा दी है। खनन पट्टों पर रोक आगामी एक साल तक जारी रहेगी। इस दौरान वर्तमान में चल रहे स्टोन क्रशर व अन्य खनन लीज पर काम चलता रहेगा, मगर कोई नया पट्टा आवंटित नहीं होगा। खनन विभाग के पास अब तक आए लीज के आवेदनों में से जो सही होंगे उनके आवंटन की प्रक्रिया जारी रहेगी, मगर कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बृहस्पतिवार को शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही।
उद्योग मंत्री ने कहा कि नए खनन पट्टों के आवंटन से पहले विभाग उपायुक्त ऊना की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन करेगा। कमेटी में खनन अधिकारी के साथ-साथ राज्य भूगर्भविद को भी शामिल किया जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता वाली यह कमेटी खनन पट्टों को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही सरकार नए खनन पट्टों के आवंटन को लेकर फैसला लेगी। गौरतलब है कि ऊना जिले में बीते दिनों उपायुक्त ने मानकों की अवहेलना करने वाले 5 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके अलावा एनजीटी भी स्वां में अवैध खनन को लेकर कई बार निर्देश दे चुका है।
पुलिस कर्मी कर रहे जानकारी लीक
उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस कर्मी, खासतौर पर थाना स्तर के अधिकारी और कांस्टेबल अवैध खनन को लेकर मिलने वाली जानकारी को लीक कर रहे हैं। नतीजतन अवैध खनन करने वाले कार्रवाई से पहले ही भाग जाते हैं। लिहाजा इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ भी बात की गई है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वह जिला पुलिस कप्तानों को अवैध खनन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को किसी भी स्तर पर लीक न करने बारे कड़े निर्देश दें।
