शिमला, 26 फरवरी (निस)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्तापक्ष द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान आज सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों से दिनभर सदन का माहौल गरमाया रहा और तीखी नोकझोंक हुई।
विपक्ष के आरोपों से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कड़े तेवर अपनाए और विपक्ष खासकर कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को गलत आंकड़े पेश न करने और तथ्यों पर तथा मर्यादा में रहकर बात करने की नसीहत तक दे डाली।
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने एक-दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप तक लगा डाले। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहकर मामले को शांत करने का प्रयास किया कि दोनों सदस्य परिवारों पर मत जायें और बहस को यहीं रोका जाये। इससे पहले, कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने राज्यपाल के अभिभाषण को नीरस और बिना तथ्यों का दस्तावेज करार दिया। उन्होंने सरकार द्वारा मुआवजा देने की नीति पर हैरानी जताई और कहा कि एक ओर सरकार जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है, वहीं, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को महज 50-50 हजार रुपए दे रही है, जो सरासर गलत है।
कोविड डैथ मामले में 1767 केसों में दिए क्लेम
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से राज्य में अब तक 4146 मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड मृतकों के 2112 परिजनों ने एक्सग्रेशिया के लिए आवेदन किया है। इनमें से 1767 को क्लेम दे दिए गए हैं और 341 मामले पेंडिंग हैं।
नये हेलीकाप्टर में 2 बार आयी खराबी
प्रदेश सरकार द्वारा लीज पर लिए गए हेलीकॉप्टर के बार-बार खराब होने के बाद कंपनी के साथ करार रद्द कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन महीने पहले स्काई वन कंपनी से नया हेलीकॉप्टर लीज पर लिया था। इसमें दो बार तकनीकी खराबी पाई गई और फिर भी यह ठीक नहीं हुआ था। इसे देखते हुए सरकार ने कंपनी के साथ इसे लेकर किए गए करार को समाप्त कर दिया है। विधानसभा में 28 को अवकाश विधानसभा के बजट सत्र की 28 फरवरी को निर्धारित बैठक अब नहीं होगी। सदन ने पहली मार्च को महाशिवरात्रि के मद्देनजर 28 फरवरी को सदन में अवकाश रखने का निर्णय लिया है, ताकि विधानसभा सदस्य अपने परिवारों के साथ अपने-अपने क्षेत्र में इस त्योहार को मना सकें। ऐसे में बजट सत्र में माननीयों को तीन दिन का अवकाश रहेगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाये
आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत राजस्थान और छत्तीसगढ़ से हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कर्मचारियों को हक देने की जगह उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओपीएस मामले में मुख्यमंत्री हठ लेकर क्यों बैठे हैं, यह समझ से परे है।
2229.94 करोड़ रुपये का बजट पास
हिमाचल प्रदेश का 2229.94 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट की पहली और अंतिम किस्त सदन में पेश की। इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में वित्त विधेयक भी सदन में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। अनुपूरक बजट में 1716.25 करोड़ रुपए राज्य स्कीमों और 513.69 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं।
घाटे वाले उपक्रमों को बंद करना ठीक नहीं : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को जनहित में बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान पिछले तीन वर्षों में सरकार की ओर से मदद करने की कोशिश की गई है। इससे ये सार्वजनिक उपक्रम समाज के अलग-अलग वर्गों को सुविधाएं देने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 11 निगम और एक बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। भाजपा सदस्य रमेश धवाला के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के दो वर्ष कोविड में गए और इस दौरान ये उपक्रम कठिन दौर से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक घाटे में चल रहे बोर्डों व निगमों को बंद करने की बात है, यह कुछ जगह व्यावहारिक हैं और कुछ को जनहित में बंद करना उचित नहीं है। इससे पहले, रमेश धवाला ने कहा कि दो दर्जन के करीब सरकारी उपक्रमों में से 70 फीसदी घाटे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में ड्राइवर-कंडक्टर हैं नहीं और अफसरों की लाइन लगी है। बिजली बोर्ड में भी 13500 कर्मचारी हैं और इनमें भी जरूरत से ज्यादा चीफ इंजीनियर ही हैं।
‘विरोध के कारण सीमेंट प्लांट में हो रही देरी’
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दो कंपनियों को सीमेंट उद्योग लगाने की अनुमति दी गई है। इसमें एक कंपनी जिला मंडी में और दूसरी कंपनी को सिरमौर में सीमेंट उद्योग लगाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल का जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के कोर्ट में जाने की वजह से सीमेंट प्लांट के लगने में देरी हो रही है।