शिमला, 16 जुलाई (निस)
हिमाचल प्रदेश 75 साल का होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के स्थापना के 75 वर्ष पूरा करने के मौके पर प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इन कार्यक्रमों में प्रदेश की 75 साल की विकास गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे भी हिमाचल देश के पर्वतीय राज्यों में विकास का मॉडल माना जाता है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के गठन के 75 साल की यात्रा से यहां के करीब 70 लाख लोग रूबरू होंगे। 75 सालों में हिमाचल की विकास यात्रा से प्रदेश वासियों, यहां आने वाले सैलानियों व देश के अन्य राज्यों को रूबरू करवाने के मकसद से सरकार 75 कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कार्यक्रमों में पर्यटन, बागवानी, ऊर्जा, कृषि, जल शक्ति, उद्योग, शिक्षा व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर बुकलेट छापी जाएंगी। कार्यक्रमों में विभागों की विकास यात्रा की प्रदर्शनियां आयोजन स्थलों पर लगेंगी। हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। प्रदेश के गठन के 75 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता उनके द्वारा व अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि गत 75 वर्षों के दौरान प्रदेश के विकास और प्रगति में राज्य के प्रत्येक नागरिक का योगदान रहा है। सीएम ने कहा कि स्थानीय और राष्ट्र स्तरीय कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया लोकार्पण
हमीरपुर (निस) : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस हमीरपुर का लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस को 3.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। इसका शिलान्यास 6 दिसंबर, 2019 को किया गया था और लोक निर्माण विभाग ने इसे रिकॉर्ड समय में बना कर तैयार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर ही रखा जा सके।
25 हजार कर्मियों को राहत देने की तैयारी
शिमला (निस) : हिमाचल प्रदेश सरकार करीब 25 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए प्रस्तावित नीति का मसौदा लगभग तय कर लिया है। आज सचिवालय में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई। बैठक में उप समिति के सदस्यों शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी उपस्थित थे।