बीबीएन, 9 जून (निस)
आल इंडिया स्तर पर संचालित हो रहे समाधान मंच फाउंडेशन ने देश की लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर इसमें बदलाव की बात उठाई है। बद्दी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाधान मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय संस्थापक राजेंद्र धीमान, संरक्षक ओपी शर्मा, देवेंद्र सहगल व अरविंद शर्मा ने कहा कि देश में राजनीतिक व्यवस्था के लिए सरकारी कर्मचारियों की तरह जनप्रतिनिधियों के भी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि यह देखा जाता है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर विधायक या सांसद या मंत्री बन जाता है वो अपने मूल काम को छोड़कर पार्टी के संरक्षण, संर्वधन व प्रचार-प्रसार में जुट जाता है। राजेंद्र धीमान ने कहा कि विदेशों की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी वोटर को राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि काम न करने वाले जनप्रतिनिधि को हटाया जा सके। धीमान ने कहा कि अधिकांश देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते जिसको लेकर उनको कोर्ट का शपथ पत्र देना चाहिए और जो भी वायदे पूरे न हो उस पर सरकार व चुनाव आयोग कार्यवाही करे।