नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाएं मंजूर : सुक्खू

शिमला, 3 फरवरी (हप्र)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। इनमें से 412.75 करोड़ रुपये की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग तथा 179.07 करोड़ रुपये की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू तथा किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इन स्वीकृत परियोजनाओं में दो राज्य प्राथमिकताएं कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 एलएलपीडी क्षमता के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र तथा 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना भी शामिल है। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 1087.77 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.28 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। वहीं, देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा क्षेत्र में खुले नए कार्यालय में स्टाफ की नियुक्ति की जाए और लोगों की सुविधा के लिए नए पटवार सर्किल खोले जाएं। ज्वालामुखी विधायक संजय रतन ने ज्वालामुखी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ खुंडियां में दमकल विभाग की चौकी खोलने की मांग की। पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने सौंदर्यीकरण के लिए 70 करोड़ रुपये तथा 135 करोड़ रुपये की सीवरेज स्कीम के साथ-साथ हेलीपोर्ट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल के लिए हेलीटैक्सी शुरू करने की मांग

बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि बीड़-बिलिंग का पूरे विश्व में पैराग्लाइडिंग के लिए विशेष स्थान है। इसलिए यहां पर पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाए। उन्होंने बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के लिए बैजनाथ से हैलीटैक्सी शुरू करने की भी मांग की।

विधायक प्राथमिकता बैठकों के बहिष्कार पर मुख्यमंत्री और विपक्ष आमने-सामने

विधायक प्राथमिकता बैठकों के भाजपा विधायक दल के बहिष्कार के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गरमा गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा जो मर्जी कह ले लेकिन जीत सच की होती है । नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वह गलत है। पिछले दो साल में भाजपा विधायकों को सबसे ज्यादा पैसा विकास के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दृष्टि से कर रही है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में नाबार्ड का सबसे ज्यादा पैसा गया है। उन्होंने कहा कि यह बहिष्कार केवल राजनीतिक दृष्टि से भाजपा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा पैसा दो साल में और उससे पहले जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की लड़ाई लड़ रहे हैं।

कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक संपर्क में : जयराम

विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही विपक्षी दल भाजपा ने सुक्खू सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने उनसे संपर्क किया है। यह वही विधायक हैं जिन्हें सरकार में भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है और उनकी प्राथमिकताओं को भी सरकार खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं।