‘पिंजौर में सेब, फल एवं सब्जी मंडी व गन्नौर में बागवानी मंडी पर तेजी से किया जाये काम’

चंडीगढ़, 4 फरवरी (ट्रिन्यू)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में सेब, फल एवं सब्जी मंडी तथा गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गुरुग्राम में फूल मंडी के निर्माण कार्य को भी शुरू करने के निर्देश दिए। सेक्टर-52 ए, गुरुग्राम में 8.26 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित फूल मंडी के निर्माण से हरियाणा के फूल उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा।

नायब सिंह सैनी आज यहां हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे। पिंजौर में सेब, फल एवं सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 जुलाई, 2024 को किया था। इस मंडी के शुरू होने से सेब व्यापार में उल्लेखनीय तेजी आई है। 2024-25 सीजन के दौरान मंडी में 71.67 लाख सेब की पेटियां आई, जबकि 2023-24 में 32.28 लाख पेटियां आई थी। इसके अतिरिक्त, कुल 93 दुकान/भूखंड बेचे गए हैं, जिनकी नीलामी कीमत 171.70 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के प्रथम चरण का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस परियोजना में 17 मार्केट शेड, एक रिटेल जोन, एक संस्थान ब्लॉक, एक पुलिस स्टेशन, एक फायर स्टेशन और एक किसान विश्राम गृह विकसित करना शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 3,050 करोड़ रुपये है।

एचएसएएमबी ने राज्य में किया 18,693 किलोमीटर सड़कों का निर्माण : बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसएएमबी और अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों को राज्य की सभी सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पहल के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी। एचएसएएमबी ने राज्य में 18,693 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। वर्तमान में बोर्ड इनमें से, 11,123 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव कर रहा है।

नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि जहां भी सड़क की मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने के भी

निर्देश दिए।