वीटा बूथों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।सैनी ने चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं के लिए चिन्हित बूथों का स्थान जल्द तय किया जाए और आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सहकारिता से जोड़कर उनकी सक्रिय आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला सीएम पैक्स के गठन और संचालन की प्रक्रिया को गति दी जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर छोटे-बड़े व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सहकारिता ही गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का सबसे प्रभावी माध्यम है और इसे सामाजिक बदलाव के बड़े औजार के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी सुविधाओं से लैस किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को मिलने वाले भुगतान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की राशि सीधे सहकारी बैंकों के खातों में जोड़ी जानी चाहिए। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को लाभ समय पर मिल सकेगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सहकारी शुगर मिलों को किसानों के लिए गन्ना काटने की मशीनें कम किराये पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इससे गन्ना उत्पादकों की लागत घटेगी, श्रम की बचत होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही, नए सीएम पैक्स के पंजीकरण की प्रक्रिया और सरल व पारदर्शी करने के निर्देश भी दिए।

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के निकट स्थान चिन्हित किए जाएं, ताकि आमजन को दवाएं आसानी से उपलब्ध हों। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग राजेश जोगपाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।