पांच लाख किया था जुर्माना, शिक्षा विभाग ने बाल कुंज में दिए 50 लाख
चंडीगढ़, 6 दिसंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार के बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। स्कूलों में शौचालयों का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही, बिजली और पानी सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। फिलहाल छह ऐसे स्कूल हैं, जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं हैं और चार स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं है। इनमें से कुछ में तकनीकी पेच है तो कुछ में कानूनी विवाद।
दरअसल, कैथल के बालू स्कूल के छात्रों ने स्कूलों में सुविधाओं को अपने वकली प्रदीप कुमार रापड़िया के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में यह केस लम्बे समय से चला आ रहा था। पिछली तारीख पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग पर पांच लाख रुपये का जुर्मान किया था। विभाग की ओर से मई में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल किया था। इसमें माना गया था कि कई स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पांच लाख की बजाय बालकुंज के खाते में 50 लाख रुपये की राशि जमा करवा दी है, जिससे बच्चों के विकास पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। मई में दिए हलफनामे में सरकार ने माना कि राज्य के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है।
236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। 538 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय नहीं हैं।
कंवरपाल गुर्जर ने बुलाई बैठक
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मई में शपथ-पत्र दिया था। अब तक अधिकांश कमियों को दूर किया जा चुका है। कमरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। 15 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से पूरी जानकारी अपडेट करके नये सिरे से शपथ-पत्र दिया जाएगा। 5 लाख जुर्माने की एवज में बाल कुंज के खाते में 50 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं।
-कंवरपाल गुर्जर, स्कूल शिक्षा मंत्री
