चंडीगढ़, 19 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा में गांवों के निवासी अब न केवल अपनी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे बल्कि उन्हें बैंकों से लोन भी मिल सकेगा। अभी तक गांवों में लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा तो था, लेकिन मालिकाना हक नहीं था। सरकार की ओर से शुरू की गई गांवों को लालडोरा मुक्त करने की मुहिम आखिरी चरण में है। अभी तक 19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं। 24 अप्रैल तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
हरियाणा, देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो लालडोरा मुक्त होगा। करनाल के सिरसी गांव से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह योजना पसंद आई और उन्होंने इसे देशभर में ‘स्वामित्व’ के नाम से लागू किया है। प्रदेश के गांव लालडोरा मुक्त होने के बाद विधिवत रूप से इसका श्रीगणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जा सकता है।
एफसीआर रहते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस काम को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। मंगलवार को कौशल ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांवों के लोग अपनी जमीन की खरीद-फरोख्त भी कर सकेंगे और वे बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। अहम बात यह है कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद उनकी जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी फीस के होगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों की निगरानी के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठित की हुई है।
कौशल ने कहा कि 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लेकर विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ निरंतर बैठकें हो रही हैं। इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई जा रही जीरो टोलरेंस नीति के अनुरूप हाल ही में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की पहली बैठक जल्द होगी। इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनाई जा रही नीतियों और लंबित मामलों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को और सुदृढ़ किया जाएगा। चार सेवानिवृत्त सीबीआई के अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में सर्विस पर रखा है। मामलों की जांच में और तेजी आएगी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डिविजन लेवल तक भी विस्तार किया जा रहा है। एक करोड़ रुपये तक की शिकायत की जांच करने के लिए डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो को अधिकृत किया गया है। जांच के दौरान अब उन्हें मुख्यालय स्तर से बार-बार अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।
547 करोड़ से बनेंगे 44 हजार 83 मकान
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा 44 हजार 83 लाभार्थियों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इस पर 574 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह पैसा सरकार प्रदान कर चुकी है। मंगलवार को राजभवन में उनसे मिलने आए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी। दत्तात्रेय ने कहा, राज्य सरकार जनहित में केन्द्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश में 1000 से भी अधिक आवेदकों को भूखंड अलॉटमेंट जारी करके कब्जे भी दिए जा चुके हैं। शेष अलॉटियों को भी कब्जा देने की प्रक्रिया जारी है। यहां तक कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को सस्ते व सुलभ आवास मुहैया करवाने के लिए सभी के लिए ‘आवास’ विभाग का गठन भी किया गया है। प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के माध्यम से लम्बे समय से रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए मकान बनाने की योजना को भी प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।