चंडीगढ़, 29 जून (ट्रिन्यू)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत 14 हजार से अधिक कर्मचारी बृहस्पतिवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार द्वारा इनके लिए बनाए गए सेवा नियमों का विरोध करते हुए यह फैसला लिया है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वित्त विभाग द्वारा बनाए गए सेवा नियमों पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक होनी है। विज ने दो-टूक कहा कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक के बाद ही फैसला होगा।
इस बाबत विज ने बुधवार को विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दरअसल, वित्त विभाग ने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सालाना वेतन बढ़ोतरी, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता व महंगाई भत्ता देने की बजाय एकमुश्त वेतन देने की सिफारिश की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इससे सहमत नहीं दिखे। इसीलिए उन्होंने फिलहाल इन सिफारिशों पर रोक लगा दी है।
सेवा नियम बदलने के विरोध में आंदोलनरत एनएचएम कर्मचारियों ने 30 जून से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रखी है। इससे राज्य के अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।
बुधवार को जैसे ही विज की रिपोर्ट नेगेटिव आई वे चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। महामारी से उबरने के बाद बुधवार को अपने दफ्तर पहुंचते ही विज ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा और मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने वित्त विभाग द्वारा 20 जून को दिए एनएचएम कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन के आदेश को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक तक लागू नहीं करने का निर्देश जारी कर दिया।
2 दिन रहेगी हड़ताल
सेवा नियमों में बदलाव के विरोध में एनएचएम कर्मचारियों ने वीरवार से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रखी है। सर्व कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल को समर्थन दिया हुआ है। संघ के प्रदेश प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि सभी जिलों में पदाधिकारी धरना स्थल पर जाकर एनएचएम कर्मियों के साथ एकजुटता प्रकट कर वेतन को फिक्स करने का विरोध करेंगे। हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रधान रिहान रजा ने कहा कि उन्हें अभी तक सरकार की ओर से सेवा नियमों में बदलाव संबंधी आदेश पर रोक लगाने संबंधी कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 जून और एक जुलाई को सभी 14 हजार एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
उदयपुर हत्याकांड पर राजस्थान सरकार को घेरा
विज ने विगत दिवस राजस्थान के उदयपुर में हुई निर्मम हत्याकांड पर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विज ने कहा कि हरियाणा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया हुआ है। वे बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब अपराधियों ने 17 जून को ही घोषणा कर दी थी और वीडियो जारी कर दिया था, फिर सरकार का दायित्व हो जाता था कि इस घटना को होने से रोक दें। सरकार इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रही। सरकार की विफलता पूरी तरह से उजागर हो रही है। विज ने कहा कि इस प्रकार की मानसिकता पर तभी रोक लग सकती है जब ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये।