प्रदेश में राजस्व सेवाओं के डिजिटल युग का सूत्रपात
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट https://revenueharyana.gov.in/ का अनावरण किया। इस नई पहल से विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लीकेज की गुंजाइश की कोई सम्भावना नहीं होगी। यह वेबसाइट नई तकनीक, नवाचार सेवा का माध्यम होगा और इस आदर्श डिजिटल प्लेटफार्म से आम गरीब व्यक्ति भी सीधा लाभ ले सकेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात आज हरियाणा निवास में नई वेबसाइट का शुभारंभ करने के उपरांत मीडिया को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने वेबसाइट तैयार करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों और उनकी आईटी टीम के अथक प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं और उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरल पोर्टल पर मिल रही नागरिक सेवाओं के लिए मास्टर पोर्टल के रूप में कार्य करेगा तथा राजस्व विभाग की 26 नागरिक सेवाओं की उपलब्धता आनलाइन रहेगी। इससे राजस्व विभाग अब लोगों के और भी करीब होगा। इस नई वेबसाइट के साथ ही राजस्व सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी, जिससे नागरिकों को राजस्व कार्यालयों में बार-बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल के दौरान किसानों की फसलों के नुकसान के लिए 5500 करोड़ रुपये वितरित किए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने अब तक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 15,000 करोड़ रुपये फसल खराबे के वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से वर्तमान सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा भूमि प्रशासन में बदलाव लाने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। वहीं वित्त आयुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राजस्व विभाग अगले महीने से और अधिक नवीन डिजिटल समाधान शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें निजी संपत्ति पोर्टल, निशानदेही पोर्टल (डिजिटल सीमांकन और सीमा सत्यापन के लिए) और एक पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली शामिल है, जो राज्य भर में संपत्ति पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाएगी।
कैबिनेट बैठक आज, अहम मुद्दों पर होंगे निर्णय
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होगी। इसमें आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। बैठक में सरकार द्वारा खनन नियम (2012) में फिर से संशोधन किया जाएगा। बैठक के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने तय किया है कि मीटिंग में रेत, बजरी, पत्थर के रॉयल्टी रेट में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में सरकार कटौती कर सकती है। इससे भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें सस्ती होंगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
