ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 4 जुलाई
हरियाणा सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की पक्षधर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एक जैसा सिविल कोड नहीं होने से विवाद होते हैं। समाज में एकरूपता और एकरसता जरूरी है। मोटे तौर पर हमने यूसीसी लागू करने पर सहमति बना ली है। इस पर अन्य राज्यों की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ा जाएगा।
मंगलवार को चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूसीसी के पीछे का विचार यह है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट होना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से बेरोजगारी व सीईटी के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर पलटवार करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि तीनों के लिए मेरी सद्भावनाएं हैं। तीनों नेता आपस में मिलकर चलते रहें।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को जवाब दिया कि उनकी 10 साल की सरकार में सिर्फ 82 हजार लोगों को नौकरियां दी गई। भाजपा की साढ़े आठ साल की सरकार में अभी तक एक लाख 10 हजार लोगों को नौकरियां दी चुकी हैं। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 47 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों व पुलिस की 10 हजार भर्तियां होनी हैं। कुल मिलाकर 60 हजार भर्तियां और होनी हैं। सीएम ने कहा, ‘हमारी सरकार के कार्यकाल में इन सरकारी भर्तियों की संख्या कांग्रेस से डबल यानी एक लाख 70 हजार हो जाएगी।’
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि साढ़े तीन लाख बच्चों ने संयुक्त पात्रता परीक्षा पास की है। आयोग ने रिजल्ट घोषित करने के बाद उन बच्चों को अपना क्लेम वापस लेने का एक मौका दिया है, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक आधार के पांच अतिरिक्त अंक गलत तरीके से प्राप्त किए हैं। नौकरी लगने के बाद यदि यह फ्रॉड पकड़ा जाए तो अधिक परेशानी होती है।