फरीदाबाद, 15 जनवरी (हप्र)
ईस्टर्न पेरिफेरल कुंडली-गजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस-वे से संबंधित नौ गांवों के किसानों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर बढ़ाया गया मुआवजा नहीं मिला है। इसके विरोध में किसानों ने सेक्टर-12 लघु सचिवालय में एडीसी सतबीर सिंह मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया। इससे पहले करीब 200 किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया।
किसानों ने कहा कि 26 जनवरी तक मुआवजा दिया जाए। यदि मुआवजा नहीं दिया गया, तो फिर वे गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। केजीपी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2009 में गांव मोहना, हीरापुर, छांयसा, मौजपुर, अटाली, शाहजहांपुर, अरुआ, चांदपुर, फैजपुर खादर के किसानों की जमीन 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहण की थी। किसान मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने किसानों की मांगों को सुनने के लिए एडीसी को आर्बिटेटर नियुक्त कर दिया। 2016 में तत्कालीन एडीसी जितेंद्र दहिया ने जमीन का मुआवजा 62 लाख रुपए बढ़ा दिया। ये मुआवजा अभी तक एनएचएआई ने किसानों को नहीं दिया है। मुआवजे को लेकर किसान अब परेशान हैं। नौ गांवों के किसान ईस्टर्न पेरिफेरल किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश भाटी के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च करते हुए सेक्टर-12 लघु सचिवालय पहुंचे। प्रशासन ने लघु सचिवालय के चारों तरफ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेरिकेडिंग की हुई। पुलिस बल की कमान एसीपी जयवीर राठी संभाले हुए थे। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से किसान नेता राजेश भाटी, दिनेश, जोगेंद्र, रविद्र, सुरेंद्र, सुभाष भाटी, पूर्व सरपंच ताराचंद, महेंद्र शर्मा शामिल थे।