जन विश्वास बढ़ाने के लिए सदनों के अंदर गतिरोध को किया जाए समाप्त
बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में शनिवार को 4 संकल्प पेश कर पारित किए गए। इससे पहले हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने संसदीय परंपराओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर अपने अनुभव साझा किए। शनिवार को सम्मेलन का समापन भी हो गया।
पारित पहले संकल्प में कहा गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सदनों के अंदर गतिरोध और व्यवधान को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे हमारे सदनों में जन कल्याण के विषयों पर अधिक से अधिक चर्चा हो सकेगी। दूसरा संकल्प अनुसंधान और सन्दर्भ शाखाओं पर केंद्रित रहा। इसमें कहा गया कि संसद के सहयोग से राज्यों की विधायी संस्थाओं की अनुसंधान और सन्दर्भ शाखाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
तीसरे संकल्प में विधायी संस्थाओं की दक्षता में अपेक्षित सुधार के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया गया। इसमें कहा गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यवाही को जनता के बीच उचित रूप से ले जाना चाहिए। चौथा संकल्प युवाओं और महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहा। इसमें कहा गया कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवाओं और महिलाओं का है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के आवश्यक प्रयास किए जाएं।
विधानमंडल महज ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं...
हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधानमंडल केवल ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि लोकतंत्र के मंदिर हैं, जहां जनता की सामूहिक आवाज़ गूंजती है। उन्होंने सम्मेलन के विषय ‘विधानसभाओं में बहस एवं विचार-विमर्श: जनता का विश्वास निर्माण और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति’ पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि बहस और विचार-विमर्श केवल प्रक्रियाएं नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है।
