370 पटवारियों की सूची मामले में तीन अधिकारी होंगे चार्जशीट

राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें साफ किया है कि यह दस्तावेज विभाग का अत्यंत गोपनीय रिकॉर्ड था। बावजूद इसके, यह सार्वजनिक डोमेन में आ गया। जांच में तीन वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की लापरवाही और भूमिका उजागर हुई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बिना आधिकारिक जांच और ठोस सबूत के भ्रष्ट घोषित करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

उनका कहना है कि सूची को जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए लीक किया गया, जबकि सरकार का दावा है कि यह केवल कुछ अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि दोषी अधिकारियों पर आरोप तय कर विस्तृत हलफनामा पेश किया जाए। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक समान मामले के फैसले की कॉपी अगली सुनवाई पर पेश करें।