नहीं होगा प्रदेश का कोई ऐसा जिला, जहां न हो मेडिकल कॉलेज

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 18 दिसंबर

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के अपने वादा को भाजपा ने लगभग पूरा कर दिया है। 2015 में हमने ऐलान किया था कि सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। यह सरकारी क्षेत्र का हो या फिर प्राइवेट। इस क्रम में चार जिले – पलवल, फतेहाबाद, कैथल और चरखी दादरी बचे थे, इनमें भी सरकार मेडिकल कॉलेज का फैसला कर चुकी है।

चरखी दादरी में जमीन का मामला था, इसे भी अंतिम रूप विगत दिवस ही दिया है। दादरी में मेडिकल कॉलेज की जमीन फाइनल हो चुकी है। अब सरकार जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके इन मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू करेगी। विपक्ष के आरोपों के बीच जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कैथल में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। दादरी के घसौला गांव में मेडिकल कॉलेज का फैसला लिया है।

पलवल, दादरी और फतेहाबाद के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। इसी दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का मुद्दा उठाया। सीएम ने कहा, मुझे पता है नल्हड़ (नूंह) के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था ठीक नहीं है। साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार ने चार मेडिकल कॉलेजों – नल्हड़, खानपुर कलां, रोहतक और करनाल में डायरेक्टर भेज दिए हैं।

उन्होंने कहा, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जनहित में सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। भविष्य को लेकर भी रोडमैप बनाए जा रहे हैं। विधायकों के साथ-साथ अब आम लोगों की डिमांड पर भी सरकार काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। उनके सुझावों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने जब संकल्प यात्रा पर ही सवाल उठा दिए तो मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए कहा, ‘आप लोग अपना महल रेत का बनवाते हो और फिर बारिश को पता देकर आते हो। ध्यान रखो महल का क्या होगा’।

नैना चौटाला को भी मिला तोहफा

कोटेशन पर हो सकेंगे छोटे कार्य

सीएम ने कहा कि पंचायतों में ई-टेंडरिंग के कार्यों का शुरूआत में विरोध हुआ, लेकिन अब सरपंच इससे सहमत हो गए हैं। सरपंचों को पांच लाख रुपये तक के कार्य कोटेशन के जरिये करवाने की छूट दी हुई है। इससे अधिक राशि के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं, जिनमें अधिकांश कार्य पांच लाख से नीचे के हैं। इसके लिए सरकार प्रावधान कर रही है कि ऐसे गांवों में कोटेशन से ही कार्य करवाए जा सकें।

रेट को लेकर बनेंगी कमेटी

सीएम ने कहा कि विकास कार्यों की सामग्री के रेट तय करने को लेकर भी विवाद रहता है। अब सरकार ने तय किया है कि जिलों के हिसाब से रेट तय किए जा सकेंगे। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। यह रेट तय करेगी, लेकिन जिले में ये रेट एक समान होंगे। अभी तक प्रदेशभर में एक ही रेट के हिसाब से काम करवाने की बाध्यता है। हर जिले की परिस्थिति अलग हैं और रेट में भी असमानता है। ऐसे में एक समान रेट में काम करवाने में दिक्कत आ रही है।

गौशालाओं के लिए देंगे जमीन

खरखौदा विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि ने फतेहपुर गांव में चालीस एकड़ के करीब पंचायती जमीन गौशाला निर्माण के लिए किसी संस्था का देने का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह से पंचायतों के पास जमीन ही नहीं बचेगी। इस पर सीएम ने कहा कि सरकार ने गौचरण की भूमि को गौसंरक्षण के लिए देने का फैसला लिया है। इसके लिए संस्थाओं को जमीन लीज पर दी जा रही है। इसी के तहत फतेहपुर गांव की जमीन संस्था को देने का निर्णय लिया है। सरकार ने गौसेवा आयोग बनाया है और इस साल इसके बजट में भी 10 गुणा बढ़ोतरी करके 40 लाख से बढ़ाकर 400 करोड़ किया है। संस्थाएं अगर गौशाला का निर्माण करती हैं तो सरकार उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देगी। साथ ही, एक साल के चारे के लिए पैसा भी दिया जाएगा।